कर्त्तव्य की बात

लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की ये परिभाषा तो दे दी,  लेकिन क्या हो यदि शासन करने वाली जनता ही, जनता के लिए अपने फर्जों को भूल जाए। यदि आज के समय में हम देखें तो कितने सांसद व विधायक हैं, जो अपने कर्त्तव्यों को समझते हैं। हाँ वे अपने पूरे कार्यकाल में एकाध काम करवा कर वाहावाही जरूर लूट लेते हैं। ये लोग जब चुनाव का समय आता है तो बड़े-बड़े वादे करेंगे कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद सारे वादे गायब हो जाते हैं।
  हमारे देश के अधिकाधिक जनप्रतिनिधि सिर्फ वेतनभोगी हैं और वे सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते हैं ताकि वे लाभ उठा सकें। उन्हें जनता और देश की कोई चिंता नहीं होती है। संसद सत्र के दौरन आम आदमी के हितों को लेकर चर्चा हो न हो, लेकिन वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर जरूर चर्चा होती है। यही कारण है कि जहाँ 1966 में सांसदों का मासिक वेतन करीब 500रू था, वहीं आज बढ़कर इनका वेतन 50,000 हो गया है और भत्ते इत्यादि को मिलाकर इनका कुल वेतन 1,40,000 है। अभी कुल वेतन बढ़ाने के लिए सांसदों की मांग चल ही रही है। कुछ सांसदों का कहना है कि भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है, लिहाजा सांसदों के वेतन-भत्ते भी उसके सदस्य देशों के अनुरूप होने चाहिए। ये तर्क पेश करने से पहले जरा इन जनता के सेवकों को यह भी तो सोचना चाहिए कि यदि ऐसा है तो भारत की सामाजिक स्थितियाँ, व विकास के कार्यक्रम भी राष्ट्रमंडल देशों की ही तरह होने चाहिए। लेकिन यदि इन्हें इस बात की चिंता होती तो आज हमारे देश में  गरीबी की समस्या कम हुयी होती, देश विकास के पथ पर प्रगतिशील होता और लगभग प्रत्येक नागरिकों को रोटी, कपड़ा व मकान जैसी मूलभूत सुविधायें मिलती। किन्तु आज तो परिस्थितियाँ बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं।
      इस तरह हम कैसे कह सकते हैं कि मौजूदा लोकतंत्र हमारे देश व जनता के लिए लाभदायक है। जिन महान क्रातिंकारीयों व महापुरूषों ने इस देश को आजाद कराया, वो ऐसा भारत तो कदापि नहीं चाहते थे। भले ही भारत का लोकतंत्र दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में गिना जाता हो, लेकिन यहाँ इस शब्द के नाम पर सिर्फ मजाक होता है और बहुत से सेवक इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मुश्किल से ही होता है कि ये जनप्रतिनिधि जनता की समस्यायों को वास्तविक रूप से हल करते हैं। ये कैसा जनता का शासन है, जहाँ जनता ही अपनी बात जनप्रतिनिधियों के सामने रख नहीं सकती, जहाँ आम आदमी बामुश्किल ही कुछ कह पाता है और यदि उसने कुछ कहा भी तो ये  कोई जरुरी नहीं कि उसकी समस्यायें हल ही हो जाएँ।